AKTU Circular: Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University (AKTU), Lucknow ने दिनांक 25 जून 2025 को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और समयबद्ध निर्देश जारी किया है। यह निर्देश मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या YAN-8/2021 के क्रियान्वयन से संबंधित है, जिसका उद्देश्य एक ही परिवार की दो या अधिक बेटियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है।
क्या है यह योजना? | What is This CM Girl Child Fee Waiver Scheme?
मुख्यमंत्री बालिका शुल्क माफी योजना (Fee Waiver Scheme for Second Girl Child) के तहत यदि किसी परिवार की आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम है और उस परिवार की एक से अधिक बेटियाँ किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय, कॉलेज या संस्था में पढ़ाई कर रही हैं, तो दूसरी बेटी की ट्यूशन फीस या तो संस्था माफ करेगी या सरकार उसकी भरपाई (reimbursement) करेगी।
इस योजना को मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या- YAN-8/2021 (क.सं. – GH 11 Y 001237) के अंतर्गत लागू किया गया है।
AKTU Circular – AKTU ने क्या कहा है?
पत्रांक: AKTU/KUS/KA/STH/2025/7016 दिनांक 25 जून 2025 को विश्वविद्यालय ने अपने सभी संबद्ध संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे इस योजना के तहत पात्र छात्राओं की जानकारी अत्यंत शीघ्रता से उपलब्ध कराएं।
AKTU को यह निर्देश उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 के पत्रांक 1/988660/2025/16-3099/54/2021 दिनांक 10 जून 2025 के तहत प्राप्त हुआ है।
AKTU official site–https://aktu.ac.in
किस प्रकार की जानकारी मांगी गई है?
AKTU द्वारा सभी संबद्ध कॉलेजों को नीचे दिए गए प्रारूप में सूचना देने के लिए कहा गया है:
| क.सं. | संस्थान का नाम | कोर्स का नाम | जिसमें परिवार की द्वितीय छात्रा अध्ययनरत है | छात्रा की संख्या | ट्यूशन फीस की राशि |
|---|
इन जानकारियों के आधार पर शासन इस योजना के वित्तीय प्रबंधन और भविष्य की नीतियों की योजना बनाएगा।
कहां भेजनी है जानकारी?
सभी संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे उपरोक्त सूचनाएं आज ही नीचे दिए गए Google Form लिंक पर भरें:
🔗 https://forms.gle/6ii6dGRgQe3U1dSSA
क्यों है यह सूचना अतिमहत्वपूर्ण?
यह योजना न केवल बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देती है, बल्कि गरीब और वंचित परिवारों को भी आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
AKTU द्वारा इसे Top Priority, Time-Bound निर्देश के रूप में चिह्नित किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि शासन स्तर पर यह एक संवेदनशील और जनकल्याणकारी पहल है।
किन्हें भेजी गई है यह अधिसूचना?
AKTU ने इस आदेश की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों और संस्थानों को भी भेजी है:
- निदेशक, IET, लखनऊ
- प्राचार्य/डीन, वास्तुकला एवं योजना संकाय, लखनऊ
- निदेशक, सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडीज, लखनऊ
- नोडल अधिकारी, फार्मेसी व मैनेजमेंट संकाय
- निदेशक, यूपीआईडी, नोएडा
- निदेशक, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज – गोंडा, बस्ती, प्रतापगढ़, मिर्जापुर
- स्टाफ ऑफिसर, AKTU – मा० कुलपति महोदय के अवलोकन हेतु
Conclusion – एक मजबूत पहल बेटियों के भविष्य के लिए
AKTU द्वारा जारी यह आदेश बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह न केवल शिक्षा में लैंगिक समानता लाने का कार्य करता है, बल्कि उन परिवारों के लिए भी राहत है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
सभी संबद्ध संस्थानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे समय रहते इस योजना की जानकारी शासन तक पहुँचाएं, ताकि पात्र छात्राओं को इसका पूर्ण लाभ मिल सके।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: AKTU द्वारा जारी यह अधिसूचना किस विषय में है?
उत्तर: यह अधिसूचना मुख्यमंत्री घोषणा संख्या YAN-8/2021 के अंतर्गत आने वाली योजना के क्रियान्वयन हेतु जानकारी एकत्रित करने के संबंध में है, जिसके तहत एक ही परिवार की दूसरी बेटी की ट्यूशन फीस माफ या राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी।
प्रश्न 2: किन छात्राओं को इस योजना का लाभ मिल सकता है?
उत्तर: वे छात्राएँ जो एक ही परिवार की दूसरी संतान (बेटी) हैं और किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज, विश्वविद्यालय या संस्था में अध्ययनरत हैं तथा जिनके परिवार की आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम है।
प्रश्न 3: कॉलेजों को क्या सूचना देनी है?
उत्तर: कॉलेजों को यह जानकारी देनी है कि उनके संस्थान में कितनी दूसरी बेटियाँ पढ़ रही हैं, वे किस कोर्स में हैं और उन पर कितनी ट्यूशन फीस लागू होती है।
प्रश्न 4: यह सूचना कैसे और कहाँ देनी है?
उत्तर: यह सूचना आज ही नीचे दिए गए गूगल फॉर्म लिंक पर भरनी है –
🔗 https://forms.gle/6ii6dGRgQe3U1dSSA
प्रश्न 5: यह आदेश किन संस्थानों पर लागू होता है?
उत्तर: यह आदेश Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University (AKTU), Lucknow से संबद्ध सभी संस्थानों, कॉलेजों और फैकल्टीज़ पर लागू होता है।
प्रश्न 6: क्या यह योजना केवल सरकारी कॉलेजों के लिए है?
उत्तर: नहीं, यह योजना सभी संबद्ध संस्थानों पर लागू होती है, चाहे वे सरकारी हों या निजी, बशर्ते वे AKTU से संबद्ध हों।
प्रश्न 7: अगर किसी कॉलेज की ओर से सूचना नहीं भेजी जाती तो क्या होगा?
उत्तर: यह आदेश “अतिमहत्वपूर्ण” और “समयबद्ध” श्रेणी में आता है। समय पर सूचना न देने पर संस्थान की जिम्मेदारी तय की जा सकती है और भविष्य में लाभ से वंचित रह सकते हैं।
प्रश्न 8: क्या छात्र/छात्रा स्वयं इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर: नहीं, फिलहाल यह प्रक्रिया संस्थानों के माध्यम से की जा रही है। संस्थान की ओर से शासन को सामूहिक डेटा भेजा जाएगा।
प्रश्न 9: क्या इस योजना के अंतर्गत फीस पूरी तरह माफ होगी या आंशिक रूप से?
उत्तर: योजना के अनुसार या तो फीस पूरी तरह माफ की जाएगी या उसकी प्रतिपूर्ति (Reimbursement) राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।
प्रश्न 10: क्या यह योजना केवल ट्यूशन फीस के लिए है?
उत्तर: हाँ, फिलहाल यह योजना केवल ट्यूशन फीस (Tuition Fee) पर लागू की गई है, अन्य प्रकार की फीस शामिल नहीं हैं।
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